काठमाडौं -सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गाहरूको किनबेच, नामसारी तथा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सार्वजनिक हितका लागि आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले उक्त कदम चालिएको हो। यससँगै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

सरकारको यो निर्णयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा थप प्रभावकारी कदम चाल्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने जनाएको छ।